प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला-अमित शाह

भोपाल
 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है। इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को आप साकार करने का काम कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको होगा। सीएम ने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे जनजातीय भाई-बहनों ने वनों से केवल लाभ प्राप्त नहीं किया बल्कि वनों को जिंदगी को भी संजाने संवारने का भी कार्य किया है। प्रदेश में हरियाली लाने का कार्य किया है।

 

 

 

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