आज कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर पहला कदम, केंद्रीय कैबिनेट से मिलेगी बिल को मंजूरी

नई दिल्ली
पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद आज केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पहला कदम उठाने जा रहा है। सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार 24 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मंजूरी दे सकता है। कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा।"

भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में उठाए जाने वाले विधायी कार्य में 'द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021' को शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले शुक्रवार को घोषणा की थी कि केंद्र इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगा और इसके लिए आवश्यक विधेयक लेकर आएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। केंद्र द्वारा 2020 में कानून पारित किए जाने के बाद से किसान सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। उनके विरोध प्रदर्शन को लगभग एक साल हो गया है।

कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन के किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते, कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तुओं (संशोधन) को निरस्त करने का प्रयास करता है। ) अधिनियम, 2020, कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 को पेश करने और पारित करने के लिए सूची में शामिल किया गया है। यह सरकार के एजेंडे वाले 26 नए विधेयकों में शामिल है।

 

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