40 हजार करोड़ के जल जीवन मिशन योजना पर तीसरी एजेंसी रखेगी नजर

भोपाल
मध्य प्रदेश में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की राशि से चल रहे जल जीवन मिशन योजना पर अब सरकार निगरानी रखेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में गड़बड़ी रोकने, निर्माण कार्यों के निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और मॉनिटरिंग के लिए सरकार थर्ड एजेंसी की मदद लेगी. इसके लिए हर जिले में एक एजेंसी को नियुक्त किया किया जा रहा है.

एजेंसी जिले में चल रही योजना की निगरानी के लिए सिविल इंजीनियर को नियुक्त कर मौके पर निर्माण कार्यों का परीक्षण करेगी. हर महीने गुणवत्ता निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी. उसी के आधार पर एजेंसी को भुगतान किया जाएगा. सरकार ने दो-तीन जिलों के समूह बनाकर हर एक समूह में थर्ड एजेंसी को नियुक्त करने का प्लान बनाया है. साथ ही सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रचार-प्रसार और जन जागरूकता के लिए संस्थाओं की मदद लेने की भी तैयारी की है. इसके तहत सरकार ने 55 क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं को नियुक्त किया है.

प्रदेश के पीएचई राज्यमंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे करोड़ों के काम में गड़बड़ी न हो इस पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है. इसके लिए थर्ड एजेंसी नियुक्त कर निर्माण कार्यों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. निर्माण कार्य की क्वालिटी को परखने के समय निरीक्षण संस्थाओं के साथ विभागीय इंजीनियर और ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे.

दरअसल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 1 करोड़ 23 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा. एक साल में  19 लाख 86 हजार परिवारों को कवर किया जा चुका है. पीएम मोदी ने 2024 तक हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का ऐलान किया है और इसी के तहत प्रदेश में भी तेजी के साथ नल जल योजना को लागू किया गया है. सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने से पहले पानी का स्रोत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभागीय मंत्री भी स्पॉट चेकिंग करें, ताकि निर्माण कार्य की क्वालिटी पर नजर रखी जा सके. सीएम शिवराज ने रेंडम चेकिंग के भी निर्देश दिए हैं. नल कनेक्शन के लिए सरकार ने 500 रुपए प्रति सामान्य परिवार से और 100 रुपए प्रति बीपीएल परिवार से राशि लेने की व्यवस्था की है. वहीं सरकार हर महीने 60 जलकर रुपए जलकर भी वसूलेगी. इस योजना के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कवर किया जाएगा.

 

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