डाटा संग्रहण प्रणाली को प्रभावी बनाने बनी टास्क फोर्स

भोपाल
किसी भी राज्य की नीतियां निर्धारित, बजट का सही उपयोग निश्चित करने वहां के सांख्यिकी और डाटा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मध्यप्रदेश सरकार अब जिले से लेकर राज्य स्तर पर सांख्यिकी, डाटा संग्रहण और प्रबंधन प्रणाली को और अधिक वैज्ञानिक तथा पेशेवर बनाएगी ताकि राज्य की नीति निर्धरण में डाटा का प्रभावी उपयोग हो सके। इसके लिए एक टास्कफोर्स बनाया है यह रियल टाईम डाटा उपलब्धता का तंत्र विकसित करेगी। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने नई दिल्ली के वर्ल्ड रिर्सोसेज इंस्टीटयूट के सीनियर फेलो प्रोफेसर अमिताभ कुंडु की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय टास्कफोर्स गठित किया है।

इस टास्क फोर्स में आईआईएम अहमदाबार के सांंख्यिकी विषय विशेषज्ञ रवि डोलकिया,  आर्थिक सांख्यिकी समिति के स्थाई सदस्य जिमोल उन्नी, कोलकाता के डेटा विज्ञान विषय वस्तु विशेषज्ञ पूर्व आईएएस अमिताभ पंडा, आईआईएम इंदौर के दीपक सेठिया,डीएव्हीव्हीके पूर्व विशेषज्ञ गणेश कावडिया, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जेपी परिहार और राज्य नीति एवं योजनाआयोग के प्रमुख सलाहकार को सदस्य बनाया गया है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त इसके संयोजक होंगे। जो टास्क फोर्स बनाया गया है यह प्रदेश के डेटा के वैज्ञानिक और व्यावसायिक प्रबंधन के तहत्व के आधार पर सांख्यिकीय प्रणलियों को अधिक प्रासंगिक समकालीन बनाने की सिप्फारिश करेंगी । प्रदेश के डेटा का किस तरह आधुनिकीकरण किया जाय यह भी बताएगी।  सांख्यिकी प्रबंधन और डेटा इंटरफेस के निर्माण के लिए  बॉटम अप दृष्टिकोण से का सुझाव भी यह टास्क फोर्स देगा। इसी तरह सकल राज्य घरेलु उत्पाद और जिला घरेलु उत्पाद की गणना में वन संपदा जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर हरित सकल घरेलु उत्पाद की अलग-अलग गणना के तरीकों की सिप्फारिश करेंगा। सांख्यिकीय प्रणाली को साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए आधुनिक और प्रासंगिक   बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाने का सुझाव भी यह टास्क फोर्स देगा।

वास्तविक समय में डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अर्थशास्त्र  और सांख्यिकी निदेशालय के तहत स्थापित होंने वाले राज्य स्तरीय डेटा बैंक बनाने के तरीकों लिए भी सुझाव देगा। डैटा शेयरिंग औरडेटा एनालिटिक्स के लिए एक इंटरफेस बनाने और जिलों से राज्य और राष्टÑीय स्तर पर डेटा प्रवाह को मजबूत करने तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण को मजबूत बनाने और स्थानीय निकायों से जिला और संचालनालय तक वास्तविक समय के आंकड़ों का प्रवाह सुनिश्चित करने और ग्राम सूचना कार्ड तैयार करने के तरीके भी यह टास्क फोर्स सुझाएगा।

अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी सिफारिश  करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सांख्यिकी संवर्ग के पुर्नगठन का प्रस्ताव भी यह टास्क फोर्स देगा। सांख्यिकी कार्यालय और कलेक्टर के बीच डेटा के उपयोग के तंत्र को और विकसित करने के तरीकों का सुझाव भी देगा।

सांख्यिकी निदेशालय के जिला स्तर की स्थापना से जिला प्रशासन को सूचना के नियमित प्रवाह के लिए मुख्य सांख्यिकीय जिम्मेदारियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एमपीलेडस जैसी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय के पुर्नगठन पर सुझाव देगा। केन्द्रीय, राज्य मंत्रालयों और विभागों के समन्वय से विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों को प्रकाशित करने, विभागों और जिलों की सामयिक डेटा संग्रह मांगों को पूरा करने का सुझाव देने तथ आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण करने की योजना भी तय करेगा।