केके सिंह के सेवानिवृत्त होने पर पीईबी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी केशरी पर

भोपाल
राज्य सरकार ने वरिष्ठ अईएएस अधिकारी आईसीपी केशरी को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही सिविल सेवा बोर्ड का सदस्य भी बनाया है। मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा केअधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर वे बोर्ड के सदस्य के रूप में राज्य सरकार को सिफारिश भी करेंगे।

प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड में मुख्य सचिव अध्यक्ष रहते है और वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव या राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी सदस्य होता है। सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होते है। राज्य सरकार ने वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के रुप में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास आईसीपी केशरी को  सिविल सेवा बोर्ड के सदस्य की जिम्मेदारी दी है। साल भर में होने वाले आईएएस अफसरों के तबादले, पदस्थापना के लिए वे राज्य सरकार को सिफारिश करेंगे।

केशरी के पास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, विशेष आयुक्त नई दिल्ली संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी पहले से है। अब उन्हें केके सिंह के सेवानिवृत्त होने पर पीईबी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे शैलेन्द्र सिंह आज मंत्रालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ज्वाइनिंग के बाद राज्य सरकार उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करने के आदेश जारी कर सकती है।

 

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