अब प्रदेश में पेंशन हितग्राहियों का होगा भौतिक सत्यापन,कलेक्टरों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

भोपाल
 मध्य प्रदेश के पेंशनभोगियों   के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार  ने पेंशनभोगियों के हित में बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत पेंशन योजना के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।संबंधित विभाग द्वारा इसकी जिम्मेदारी जल्द ही कलेक्टरों को सौंपी जाएगी।

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनर्स कों प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्शक्तजन पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन आदि योजनाओं के तहत 600 प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इन योजनाओं को लेकर आए दिन जिले स्तर पर शिकायते मिलती है, ऐसे में गड़बड़ियों को भांपते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि वो सभी योजनाओं के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करवाएगी।

सामाजिक सुरक्षा, निराश्रित, निशक्तजन और वृद्धावस्था पेंशन योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच सरकार ने हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन का निर्णय लिया है।इस संबंध में बीते दिनों सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे।अब इस संबंध में विभाग जल्द ही कलेक्टरों को सत्यापन कराने के निर्देश जारी करेगा।

इसके तहत कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे मैदानी अमले को घर-घर भेजकर हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराए और इसकी रिपोर्ट सरकार को दें। खास बात ये है कि कलेक्टर, पंचायत सचिव एवं ग्राम सहायक सहित अन्य  मैदानी अमले की मदद लेकर ये भौतिक सत्यापन कराएंगे।सरकार के इस फैसले के बाद ना सिर्फ गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी बल्कि पात्र पेंशनभोगियों को भी समय पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

 

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