MP: कोरोना के सारे प्रतिबंध हटे, फुल स्ट्रेंथ से स्कूल खोलने के आदेश का भी इंतजार

भोपाल
मध्यप्रदेश में कोरोना के सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए है लेकिन मंत्रालय में फाइव डेज वीक अभी भी जारी है। वहीं प्रदेश के स्कूलों को फुल स्ट्रेंथ के साथ खोलने के लिए भी अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए है। अब सरकार कोरोना के कारण कम किए गए कार्यदिवसों को फिर पूरे छह दिन शुरु करने की तैयारी में है।

मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के  दस्तक देने के बाद  जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो मध्यप्रदेश मंत्रालय में भी 45 दिनों तक कर्मचारियों से वर्क फ्राम होम काम कराया गया था। फिर जैसे-जैसे कोरोना पर नियंत्रण हुआ और कोरोना पॉजीटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम होंने लगी तो पहले सभी विभागों के प्रमुख अफसरों को फुल स्ट्रेन्थ के साथ तथा बाकी कर्मचारियों को पचास फीसदी क्षमता के साथ मंत्रालय बुलाना शुरु किया गया था। लेकिन फिर धीरे-धीरे कोरोना पर काबू पाए जाने के साथ पूरी क्षमता के साथ मंत्रालय कर्मचारियों को बुलाना शुरु किया गया था।

प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आने और इसमें भारी संख्या में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की मृत्यु के बाद राज्य शासन ने एतिहात के तौर पर फिर मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह शुरु किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई से  प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश रखे जाने के आदेश जारी किए। पहली बार अक्टूबर तक यह व्यवस्था लागू की गई थी बाद में 22 अक्टूबर को इसे अगले साल मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। फाइव डेज वीक का यह सिलसिला अभी भी जारी है।

प्रदेशभर में कोरोना पॉजीटिविटी दर लगातार कम होंने के बाद और 47 जिलों में कोरोना के प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी आने या समाप्त होंने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर चले आ रहे नाईट कर्फ्यू और सिनेमा हाल, स्वीमिंग पुल, मेले और अन्य आयोजनों पर जो प्रतिबंध लागू थे उन्हें पूरी तरह समाप्त कर चुके है। इसके चलते अब मंत्रालय में भी पांच दिन की जगह छह दिन का कार्यदिवस फिर शुरु किया जा सकता है।

मंत्रालय में अगले वर्ष मार्च तक फाइव डेज वीक जारी रखने का निर्णय लिया गया था। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर जारी सारे प्रतिबंध समाप्त कर चुके है। इसलिए मंत्रालय में फाइव डेज वीक को लेकर उपर से जो भी निर्देश आएंगे उनके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन

 

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