CM डेशबोर्ड में लगातार बढ़ रहे पेंडिंग केस, समयसीमा में निपटाने के निर्देश

भोपाल
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी गई आर्थिक सहायता के मामले भी अफसर लटका रहे है, पंद्रह दिनों में भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की है, इसके बाद अगले सात दिन में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने का फरमान सभी कलेक्टरों को जारी किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इसको लेकर कड़ा पत्र जारी किया है। कलेक्टरों को कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीएम स्वेच्छानुदान मद के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्रकरण स्वीकृत किए जाते है। प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु सीएम डेशबोर्ड पोर्टल पर कार्यवाही की जाती है। परंतु यह देखा जा रहा है कि सीएम डेशबोर्ड पर पंद्रह दिवस से लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रही है। पहले भी इन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया थ लेकिन देखने में यह आ रहा है कि लंबित प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी श्रीनिवास शर्मा ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि सीएम स्वेच्छानुदान के सभी लंबित प्रकरणों पर सात दिन में कार्यवाही की जाए। हर दिन सीएम डेशबोर्ड पर जिले की अद्यतन स्थिति का अवलोकन कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे। यदि स्वीकृत प्रकरणों में आवश्यकतानुसार संशोधन की आवश्यकता हो तो सीएम डेशबोर्ड पर संशोधन संबंधी पत्र अपलोड किया जाए ताकि प्रकरणों में संशोधन संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जा सके। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कलेक्टरों को कहा गया है।

 

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