मुख्य सचिव निपटाएंगे इंडस्ट्री और अफसरों के बीच इंडस्ट्रियल विवाद

भोपाल

राज्य शासन ने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार  समिति का गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी,  सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सदस्य एवं प्रबंध संचालक, एमपी इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सदस्य सचिव होंगे।

राज्य स्तरीय साधिकार समिति मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 धारा-3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों को प्रस्तावित करेगी। औद्योगिक इकाइयों को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता करेगी। किसी औद्योगिक इकाई और सक्षम प्राधिकारी के मध्य विवाद, यदि कोई है, का सौहाद्रपूर्ण समझौते का प्रयास करेगी। समिति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्य  का निर्वहन भी करेगी जो अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त किये जायेंगे।

 

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