केंद्र सरकार का विभागों के ई-सर्विस डिलेवरी पर फोकस, बनेगा मैक्सिमम गवर्नेंस का रोडमैप

भोपाल
केंद्र सरकार मध्यप्रदेश में आनलाइन सर्विसेस को लेकर आम जन के अनुभव और शिकायतों का फीडबैक कराने सर्वे रिपोर्ट तैयार करा रही है। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलेवरी एसेसमेंट 2021 सिटीजन सर्वे की यह कार्यवाही कराई जा रही है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कराए जा रहे इस सर्वे को लेकर हालांकि राज्य सरकार ने प्रचार प्रसार नहीं किया है, जिससे आम आदमी इस सर्वे में शामिल नहीं हो सके हैं। जिन सर्विसेस का फीडबैक लिया जा रहा है उसमें आम जन की जीवन से जुड़ी सेवाओं की आसानी से उपलब्धता को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू की गई 50 आनलाइन सेवाएं शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे इस सर्वे का लक्ष्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस बताया जा रहा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार दैनिक कामकाज में ई-गवर्नमेंट फ्रेमवर्क को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र स्तर पर सभी विभागों और मंत्रालयों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहती है। सर्वे को लेकर कहा गया है कि नागरिकों से सटीक और प्रासंगिक डेटा और उसका सार्थक विश्लेषण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भविष्य के लिए एक वर्किंग सिलेबस तैयार करने में मदद करेगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी विभागों और मंत्रालयों की भागीदारी को संवेदनशील बनाकर और बढ़ावा देकर ई- सर्विस डिलेवरी एफिसिएंशी में सुधार के लिए रिसर्च के माहौल के आधार पर निर्णय लेना है। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य लक्ष्य लोगों के दैनिक कामकाज में सरकारी ढांचे को मजबूती देना है।

जिन विभागों की सर्विसेस का फीडबैक लिया जा रहा है, उसमें वित्त, सामाजिक न्याय, हेल्थ और एग्री सर्विसेस, स्थानीय प्रशासन और यूटिलिटी सर्विसेस/व्हीकल, श्रम और रोजगार, शिक्षा, अग्निशमन और पर्यावरण, पर्यटन शामिल किए गए हैं। ख्रास बात यह है कि एमपी में दी जाने वाली ई सर्विसेस राजस्व रिकार्ड हस्तांतरण, निवास प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, आय और जाति प्रमाण पत्र, ई रिटर्न फाइल, ई वे बिल्स, आनलाइन बिड, टेंडर रिजल्ट अनाउंसमेंट, रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटी अंडर सोसायटी एंड पार्टनरशिप फर्म्स एक्ट को वित्त सेवा के दायरे में रखकर सर्वे कराया जा रहा है। इसी तरह सामाजिक न्याय और हेल्थ कैटेगरी में ओपीडी अपाइंटमेंट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वूमन रजिस्ट्रेशन, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग रजिस्ट्रेशन, स्कालरशिप, पेंशन, शिकायत पंजीकरण, एफआईआर, मिसिंग पर्सन रजिस्टेÑशन की आनलाइन सुविधा के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, बिल्डिंग परमिशन, वाटर कनेक्शन, प्रापर्टी टैक्स पेमेंट, बिजली बिल ई पेमेंट और अन्य दीगर विभागों द्वारा आन लाइन आवेदन के जरिये दी जाने वाली सर्विसेस का सर्वे भी कराया जा रहा है।

 

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