केंद्र सरकार पांच राज्यों में चुनावों के बाद लाएगी एमएसपी पर कानून : नरेंद्र सिंह तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में चुनावों के बाद एमएसपी (MSP) पर कानून लाएगी। उन्होंने संसद में दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही एमएसपी पर कानून लाने के लिए समिति का गठन किया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच राज्यों में चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग (EC) को समिति की घोषणा के बारे में लिखा था। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सलाह दी है कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के बाद एमएसपी को लेकर समिति बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानूनी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तोमर ने कहा कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री अपनी घोषणा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे प्रकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही पारदर्शी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस मसले को लेकर कृषि मंत्रालय विचार-विमर्श कर रहा है। चुनाव संपन्न होते ही कमेटी बना दी जाएगी।

10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव, नतीजे 10 मार्च को
गौरतलब है कि फरवरी से मार्च तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी (Uttar pradesh election 2022) की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होना है, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में चुनाव होने हैं।

किस राज्य में कितनी सीटें
राज्य           सीटें
उत्तर प्रदेश     403
पंजाब          117
उत्तराखंड       70
मणिपुर        60
गोवा           40

किसान कर रहे जल्दी MSP कानूून लाने की मांग
न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया था। उनका का आरोप है कि सरकार ने वादे के बावजूद अब तक MSP पर कानून नहीं बनाया है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून लाए और आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर एफआईआर हुई है, सभी वापस ले। किसनों ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद 9 दिसंबर को आंदोलन वापस ले लिया था।