महिलाओं के साथ अपराध के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाये जाये -CM शिवराज

भोपाल
 मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं। इसको लेकर सरकार का रवैया सख्त हो चला है और आरोपियों को जल्दी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि, "पिछले कुछ समय से प्रदेश में व्यथित करने वाली घटनाएं हुई हैं, ये सभी घटनाएं बेटियों से संबंधित हैं। बेटियों और महिलाओं से अन्याय पर मैं सख्त रहा हूं। ज्यादती करने, अमानवीय व्यवहार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे कृत्य परिवार के सदस्य करते हैं तो भी उन्हें बख्शा नहीं जाए।"

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही घटनाओं में रिकार्ड समय में कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चलें और दोशियों को दण्ड में देरी न हो। ज्यादती करने वाली मानसिकता के लोगों में दहशत के लिए त्वरित निर्णय और कठोरतम दण्ड के उदाहरण स्थापित किए जायें।"

अवैध खनन को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है। यही कारण है कि इस मामले में भी मुख्यमंत्री चौहान ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है, तो उत्खनन कैसे संभव है। खनिज-वन-राजस्व और पुलिस विभाग अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए परस्पर समन्वय से कार्य करें।

 

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