दुर्ग में पोल्ट्री फार्म की जमीन पर बनेगा नया ऑक्सीजोन, लोगों को मिलेगी हरियाली की सौगात

दुर्ग.

पोल्ट्री फार्म की जमीन पर बनने वाला प्रोजेक्ट अब छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके पहले स्थानीय प्रशासन ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद पोल्ट्री फार्म की 38.45 एकड़ जमीन की एनओसी का रास्ता हाउसिंग बोर्ड के लिए साफ हो गया।

दुर्ग शहर को संवारने हाउसिंग बोर्ड द्वारा 195 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कलेक्ट्रेट में कंपोजिट बिल्डिंग के लिए 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, इस कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग प्रवास के दौरान की थी। वहीं 5.95 एकड़ जमीन पर 81.80 करोड़ रुपए से 336 सरकारी आवास का प्रावधान किया गया है।

पोल्ट्री फार्म की 5 एकड जमीन पर ऑक्सीजन जोन बनाने 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने रिडेवलपमेंट योजना के द्वितीय चरण में 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत शासकीय पोल्ट्री फार्म-दुर्ग की सुनियोजित पुनर्विकास किया जाएगा। परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाएगा, जिससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना नई शासकीय परिसंपत्तियों का निर्माण, भूमि का बेहतर उपयोग, राजस्व में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इस रिडेवलपमेंट योजना के तहत ही पोल्ट्री फार्म की जमीन हाउसिंग बोर्ड को एलाट की गई है। पोल्ट्री फार्म की 38.45 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हाउसिंग बोर्ड के नाम 1 जनवरी 2024 को हुआ। 30 वर्ष के लिए पट्टा पंजीयन के लिए 6 करोड़ 41 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमा किया गया है।

 

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