ETP से ज्यादा खनिज का परिवहन कररहे अवैध कमाई, सरकार को करोड़ों की चपत

भोपाल
एक ओर राज्य सरकार कोरोना के चलते कम राजस्व वसूली और केन्द्रीय अनुदान में कम राशि मिलने से परेशान है वहीं खनिज परिवहन में लगे परिवहनकर्ता वाहनों को मोडिफाई कर ईटीपी से ज्यादा खनिज परिवहन कर सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे रोकने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर-एसपी को अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे।  इसके बाद खनिज विभाग ने सभी कलेक्टरों को फरमान जारी कर कहा है कि जिलों में खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों में वाहन की भार परिवहन क्षमता से अधिक सामग्री परिवहन किए जाने के प्रकरण प्रकाश में आए है। विभाग द्वारा कराए गए विश्लेषण में सामने आया है कि खनिज परिवहन कर रहे वाहनों को मोडिफाई कराकर और उसमें अतिरिक्त रूप से स्लैब, पट्टी लगाई जाकर वाहनों में निर्धारित भार क्षमता से अधिक खनिज का परिवहन किया जा रहा है। वाहन मालिक इस तरह खनिज परिवहन नियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे है।

 खनिज विभाग खनिज परिवहन के लिए जो इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास जारी करता है वह वाहन की निर्धारित क्षमता में खनिज परिवहन के लिए किये जाते है। लेकिन वाहन मालिक इसमें क्षमता से अधिक खनिज परिवहन कर सरकार को चूना लगा रहे है।

रेत का परिवहन करने वाले ठेकेदार आमतौर पर वाहनों में क्षमता से अधिक रेत भरने के लिए पट्टी लगाकर और उपर तिरपाल लगाकर क्षमता से ज्यादा रेत भरकर लाते है। उसे शहरों के बाहर किनारों पर नीचे डालकर दो डम्पर से तीन डम्पर बनाकर उसकी बिक्री कर मोटी क माई कर रहे है। उपभोक्ताओं को कम रेत दी जाती है और खनिज विभाग को रायल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मोटरयान अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई मोटरयान का मालिक वाहन में इस तरह का परिवर्तन नहीं करेगा जिससे वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र में दी हुई विशिष्टता से भिन्न हो जाता है जो कि वाहन निर्माता द्वारा वाहन में दर्शाया गया है। वाहन मोडीफाई कर इसका उल्लंघन किया जा रहा है। सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि कंपनी ने जिस स्वरूप में वाहन का निर्माण किया है उसी स्वरूप में उसका संचालन कराना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी तरह का परिवर्तन कराया गया है तो उसे मूल स्वरुप में लाने की कार्यवाही की जाए ताकि तय क्षमता से अधिक परिवहन को रोका जाए।

 

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