महामारी से मुक्ति का अभियान, पहले चरण में प्रदेश के 3 लाख 95 हजार117 हेल्थ वर्कर्स को टीका

भोपाल
आगामी 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। देश भर के 5 हजार टीकाकरण केन्द्रों पर इसका उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इनोग्रेशन सेरेमनी में यूपी के सबसे ज्यादा 852 वैक्सीनेशन बूथ पर कार्यक्रम होगा। दूसरे नंबर पर महाराष्टÑ में 511,पश्चिम बंगाल में 353,आंध्रप्रदेश में 332,तमिलनाडू में 307 केन्द्रों पर इसके उद्धाटन में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश में पहले चरण के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर 4 लाख 16 हजार 432 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन किया गया है। इनमें 3,95,117 सरकारी कर्मचारी और 84,977 प्रायवेट अस्पतालों के हेल्थकेयर वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। मप्र के  स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों का कहना है कि वैसे पांच दिन में टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन एक हफ्ते का समय इसके लिए रखा गया है।

17 से 19 जनवरी तक से होने वाले तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने कोविड़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने के चलते फिलहाल टाल दिया है। अब पल्स पोलियो अभियान के लिए अलग से तारीख जारी की जाएगी।

मप्र में फर्स्ट फेज के कोविड वैक्सीनेशन के लिए 3,95,117 हेल्थकेयर वर्कर्स का लक्ष्य रखा गया था। कोविन पोर्टल पर 105.4 फीसदी यानि 4,16,432 स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीयन हुआ है। सिर्फ खरगोन सबसे पीछे है यहां 11 हजार टारगेट के विरूद्व 74.6 फीसदी यानि 8205 कर्मचारियों का डाटा फीड़ हुआ है। ग्वालियर ने 10 हजार टारगेट के विरूद्ध 123 फीसदी यानि 12320 हेल्थकेयर वर्कर्स का पंजीयन किया गया है।

16 जनवरी से देशभर में वैक्सिनेशन प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय से लेकर रेलवे और रक्षा से लेकर नागरिक उड्डयन समेत करीब 20 मंत्रालय काम पर जुटे हैं। इतना ही नहीं पुलिस से लेकर शिक्षा तक अलग-अलग राज्य स्तर के दो दर्जन विभाग भी केंद्र सरकार के कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के मिशन में भागीदार के तौर पर शामिल किए गए हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूशन कार्यक्रम से पहले सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार की वैक्सीन उतारने की कोशिश किसी आम चुनाव की तैयारियों जैसी ही होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को इसके लिए राज्यों से समन्वय बिठाने के लिए कह दिया गया है।

 

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