मध्य प्रदेश का मंगल बजट, हर जिले में खुलेंगे महिला पुलिस थाने

भोपाल
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 में 1 लाख 64 हजार 677 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें राज्य करों से 64914 करोड़ और केंद्रीय करों से प्रदेश के हिस्से को मिलने वाली आमदनी का 52247 करोड़ रुपए का बजट अनुमान शामिल है। टैक्स से अलग राजस्व प्राप्तियां 11742 करोड़ राज्य और 35774 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की सहायक अनुदान प्राप्तियों से होने का अनुमान है। कोरोना के कारण वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व में 5.05 फीसदी की कमी होना संभावित है। इस बजट में कोई भी नया कर लगाने या किसी कर की दर नहीं बढ़ाई जा रही है।

बजट में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी फोकस किया गया है। प्रदेश के हर जिले में महिला पुलिस थाने खोलने का बजट में प्रावधान किया गया है। सामाजिक जन चेतना के माध्यम से भी महिला अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। इसलिए लिए सम्मान अभियान जारी रहेगा। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए जागरुकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम होंगे। इससे जरिए छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना है। लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए आॅपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है।

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में चार हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 34 नए थाने और अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 199 नवीन पुलिस चौकियां का निर्माण होगा। भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद से 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को उपयुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 25 हजार आवास गृहों का निार्मण का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। देश के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर 112 का काम किया जा रहा है।

 

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