आरडीए व हाउसिंग बोर्ड पर मेहरबान हुई सरकार

रायपुर। पिछली सरकार से अब तक राज्य में रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) अपनी नीतियों व योजनाओं के  बोझ तले दबकर लगातार घाटे में चल रही थी और कर्जे से भी लदी हुई है, जबकि आवासीय योजना के लिए यही दो एजेंसियां सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। भूपेश सरकार लगातार इस पर समीक्षा कर रही थी और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इनके लिए काफी मददगार फैसले लिए गए हैं ताकि इन्हे घाटे से उबारा जा सके।

रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रूपए प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया। वहीं सभी वर्गो के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में राजीव नगर आवास योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।