अधोसंरचना विकास के लिए विशेष निधि का पुनर्गठन करेगा नगरीय प्रशासन विभाग

भोपाल
प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के बड़े कामों को लेकर राज्य स्तर पर निर्णय होगा। इसके लिए प्रचलित विशेष निधि का पुनर्गठन किया जाएगा।

अभी तक नगरीय निकायों में छोटे, बड़े काम निकाय स्तर पर ही प्रस्तावित और स्वीकृत होते है। मुख्यमंत्री की घोषणाएं भी निकायों को पहुंचती है और उन पर काम होता है। लेकिन इनमें अक्सर लेटलतीफी होती है। इसके कारण अधोसंरचना के बड़े कामों में देरी होती है। इनकी लागत बढ़ती है और गुणवत्तापूर्ण काम की भी सही मानीटरिंग नहीं हो पाती है। इसलिए अब नगरीय प्रशासन विभाग अधोसंरचना  विकास के लिए प्रचलित विशेष निधि का पुनर्गठन करेगा।  वित्त विभाग के साथ परामर्श कर इसका प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश होगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा।

निकायों में बड़े पुल, पुलिया,सड़के, भवन निर्माण के काम जो निकाय स्तर पर किए जाते है। इससे स्थायी अधोसंरचना का निर्माण होता है।  इसमें भोपाल, इंदौर में मेट्रो ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाएं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र में दौरे के दौरान अधोसंरचना निर्माण से जुड़ी बड़ी घोषणाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रस्ताव देने से लेकर राशि मंजूरी और निर्माण के दौरान और बाद में इन कामों के गुणवत्ता परीक्षण और सुधार के निर्देश तक राज्य स्तर पर लिए जाएंगे।  राशि तत्काल जारी होगी। लगातार इसकी मानीटरिंग होगी ताकि काम जल्दी पूरे हो।  गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य स्तर से टीम जाएगी और मैदानी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, हो रहे कामों का परीक्षण किया जाएगा। काम गुणवत्तापूर्ण हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।राशि आबंटन में देरी नहीं होगी जिससे समय पर काम हो सकेंगे।

 

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